आईटी सेवा निर्यातको होहल्लाले छोपिएको स्थानीय ‘डिजिटाइजेशन’

संसार सूचना प्रविधिमा निर्भर हुँदै जाँदा अब बन्ने विकासका नीतिहरूले प्रविधिलाई पन्छाइरहन सम्भव छैन। नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याउने घोषणा भएको छ। यो निकै सकारात्मक कदम हो, तर चम्किला नारा र शब्दावलीमै रमेर केही सावधानी नअपनाइए यस क्षेत्रका खास चुनौती जहाँको त्यहीं रहनेछन्।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका दुइटा पाटा छन्। पहिलो, देशको कृषि, शिक्षा लगायत क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गर्ने। यसबाट यी क्षेत्रमा कम साधनस्रोत खर्चिएर धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तब मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ। दोस्रो पाटो हो- सफ्टवेयर र आईटी सेवाको निर्यात बढाउँदै जाने। यसले मुद्रास्फीतिको संकट त कम गराउँछ नै, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ।

पछिल्लो समय राष्ट्रलाई ‘डिजिटाइज’ गर्नेभन्दा पनि सफ्टवेयर र आईटी सेवाको निर्याततर्फको बहस चर्को छ। निर्यात बढ्नु अवश्य राम्रो हो। तर प्रविधिका हकमा निर्यातभन्दा यसको उचित प्रयोग गर्ने राष्ट्र आर्थिक दृष्टिले बढी लाभान्वित हुन्छ। त्यसैले होश पुर्‍याउन जरूरी छ- सफ्टवेयर र आईसीटी निर्यातको होहल्लामा यस क्षेत्रको विकासको पहिलो र आधारभूत पाटो ‘डिजिटाइजेशन’ ओझेल त परिरहेको छैन?

डिजिटल नेपालको परिकल्पना

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९ मा डिजिटल नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सरकारको आधिकारिक धारणा छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासलाई समग्रतामा बुझेको यो फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा सम्भाव्यता र उपयोगिताका आधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन जोड दिएको छ।

अर्को शब्दमा भन्दा सूचना प्रविधिको जग बलियो नबनाउँदासम्म त्यसले विकासका लक्ष्यलाई सघाउन सक्दैन। फ्रेमवर्कले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कम्तीमा ८० वटा परियोजना पूरा गरिनुपर्ने औंल्याएको छ। ती परियोजना मुख्यतः आमजनतासँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहका समस्यासँग सम्बद्ध छन्।

डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई निजी क्षेत्रले कसरी सघाउन सक्छन्? यसको उत्तर खोज्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी कसरी अघि बढिरहेछन् भन्ने बुझौं। केही कम्पनी सेवा र सफ्टवेयरको निर्यातमा छन् त थुप्रै कम्पनी नेपालभित्रकै परियोजनामा काम गर्छन्। कतिपय कम्पनी स्वदेशी-विदेशी दुवैखाले ग्राहकका लागि काम गर्छन्। तर चर्चा निर्यातमुखी कम्पनीकै बढी छ। यसले जनमानसमा सूचना प्रविधि विकासबारे अपूर्ण र एकतर्फी धारणाको विकास गरिरहेको छ।

इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सफ्टवेयर र सफ्टवेयर सम्बन्धी सेवाको निर्यात गर्ने कम्पनी लगभग १०६ वटा छन्। यिनले सन् २०२२ मा ५१.५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर र सेवा निर्यात गरेका छन्। यो निकै सकारात्मक उपलब्धि भए पनि सफ्टवेयर निर्यातलाई बढावा दिएर मात्र डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सकिंदैन। स्थानीय बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि सँगसँगै बढाइनुपर्छ।

त्यसैले निर्यातक जस्तै स्थानीय तहमा काम गर्ने कम्पनीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ। यस्ता कम्पनीको तथ्यांक बटुलेर तिनले औंल्याएका समस्याको लेखाजोखा गरिनुपर्छ। यथोचित नीति र नियमन भए स्थानीय तहमा काम गर्ने कम्पनी फस्टाएर डिजिटल नेपालको लक्ष्यप्राप्तिमा सघाउन सक्छन्।

एआई र डेटाको हल्लाखल्ला

नेपालका सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीतिले बारम्बार एउटै गल्ती दोहोर्‍याउँछन्- वस्तुस्थिति र आवश्यकताको लेखाजोखा नगरी मनमोहक नाराका पछि दौडिने। विगतका नीति ‘ग्लोबल भिलेज’ र ‘नलेज सोसाइटी’ जस्ता शब्दावलीमा मुग्ध भएकामा आगामी नीतिले एआई र डेटा साइन्स जस्ता मन्त्र रट्नमै जोड दिने डर छ। यस्ता शब्दावली हावी हुनुमा देशको आवश्यकता नभएर केही सीमित पूँजीपतिको स्वार्थ लुकेको छ। एआई र डेटा साइन्सकै कुरा गरौं। एआई र डेटा सम्बन्धी सफ्टवेयर र सेवाको निर्यातमा नेपाल विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भइसकेको छ त? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्।

नेपालमा हाल प्रतिवर्ष १० हजारजति विद्यार्थी इन्जिनीयरिङ, सीएसआईटी, बीसीए आदि गरी सूचना प्रविधितर्फ स्नातक तह उत्तीर्ण हुन्छन्। यो गतिले १० वर्षमा जम्मा एक लाख स्नातक थपिन्छन्, यसबाट बजेटमा भनिए झैं सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी जनशक्ति नै उत्पादन हुँदैनन्। गुणस्तरको कुरा गर्दा स्थिति अझै नराम्रो छ। अनुभवी प्राविधिकहरू विदेशतिर बस्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्की नै रहन्छ। त्यसमाथि डेटा र एआई सम्बन्धी अनुसन्धान लगायत कार्य गर्न निकै महँगा हार्डवेयर चाहिन्छन्। यस्तो हार्डवेयरको कमीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी त पीडित छन् नै, डेटा र एआईको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी पनि अप्ठ्यारोमा देखिन्छन्।

नेपालको सफ्टवेयर क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ, उच्च दक्षता भएको जनशक्तिको कमी यस क्षेत्रले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौती हो। कम्पनीहरूले स्नातकलाई भर्ती गर्छन्, थप तालीम दिन्छन्, तीमध्ये थोरै मात्र उच्चस्तरको काम गर्न दक्ष भएर निस्कन्छन्। तीमध्ये पनि अधिकांश एक-दुई वर्षभन्दा बढी नेपाल बस्दैनन्। यसै कारण कम्पनीहरूले प्रायः मलेशिया र भारततिरका विज्ञलाई काम दिंदै आएका छन्। यो स्थिति बिर्सेर अहिल्यै एआई र डेटा साइन्सको हल्लाखल्ला गर्नुको के अर्थ?

तत्कालको आवश्यकता त स्थानीय तहमै सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउँदै जानु हो। एआई र डेटा साइन्सको अतिरञ्जित हल्लाले देशका खास समस्या के हुन् र तिनको समाधानमा सूचना प्रविधिलाई कसरी सहयोगी बनाउने भन्ने प्रश्न ओझेल परिरहेको छ।

स्थानीय केन्द्रित व्यापार

नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकमा स्वदेशी बजारभित्रै सफ्टवेयरको सम्भावना लुकेको हुन्छ। निजी हुन् वा सार्वजनिक, दुवैखाले संस्थाका लागि सफ्टवेयर चाहिन्छ नै। जस्तो, विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न मेनेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम र लर्निङ मेनेजमेन्ट सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले झन्डै साढे २६ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये नगण्य संख्याकामा सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। ६ हजार ७०० संस्थागत विद्यालयमध्ये थोरैमा मात्र यस्ता प्रणाली प्रयोगमा छन्। साना तथा मझौला उद्योगका लागि डकुमेन्ट व्यवस्थापन प्रणाली, लेखा प्रणालीहरूको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

सरकारी र सामुदायिक क्षेत्रको कुरा गर्दा स्मार्ट सिटी अवधारणा अन्तर्गत नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणाली तथा एप आवश्यक पर्छन् जुन सफ्टवेयरको राम्रो बजार हुन सक्छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहमा नागरिक र सरकार तथा सरकारी कार्यालय र संस्थाबीच सञ्चार र समन्वयका लागि सफ्टवेयर र एसएमएस प्रणाली अपनाउँदा छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ। कतिपय नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्ने गाडीमा जीपीएस जडान गरी ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने तथा गाडी आएको सूचना स्थानीय जनतालाई पुर्‍याउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यस्ता प्रणाली धेरैजसो नगरमा लागू हुन सक्छन्।

निर्यात र डिजिटल विकासको समन्वय

निर्यातको सूचकले मात्र देशको समुन्नति नाप्न सक्दैन। अहिले भइरहेको सफ्टवेयर निर्यातको अंकले हामीलाई डिजिटल नेपालको लक्ष्यतिर लगिरहेको देखाउँदैन। किनकि यसको फाइदा विदेशी बजारमा बलियो पकड भएका केही सीमित कम्पनीलाई मात्र भइरहेको हुन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा देशको सर्वांगीण विकास समेटिएको छ, केही सफ्टवेयर कम्पनी मात्र होइन।

आईआईडीएसले अहिले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने १०६ वटा कम्पनी औंल्याएको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग दुई हजार ८०० संस्था सन् २०१८ मै सक्रिय थिए। हामीकहाँ मझौला र साना आकारका अनि स्थानीय तहमै काम गर्ने कम्पनीको छुट्टै लेखाजोखा भएको छैन। विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच भएका ठूला कम्पनी नै मिडिया र जनसाधारणको ध्यानमा सधैं परिरहन्छन्। स्थानीय बजारका लागि सफ्टवेयर बनाउने र बल्क एसएमएस जस्ता सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा दिने कम्पनीको संख्या बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान देखिंदैन।

डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा लम्किन स्थानीय स्तरका योजना बढी आवश्यक छन्। सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई नियमनको डोरीले बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर देशमा सूचना प्रविधिको जग बलियो भइनसकेको सन्दर्भमा निर्यातको होहल्ला मात्र गरिरहँदा डिजिटल विकासमा टेवा पुर्‍याउने स्थानीय बजार लक्षित साना र मझौला आकारका कम्पनी ओझेल नपरून्। यी कम्पनीको विकासबारे पनि नीतिनिर्माताको ध्यान जान जरूरी छ।
https://www.himalkhabar.com/news/142984?fbclid=IwY2xjawHZkNpleHRuA2FlbQIxMAABHc8953Lt-4EKrQQJTs0zRR05qnv_eeX3GZyk4h023IFhOx3k9g8OhRjaMw_aem_61cj1fxEIZoeBXuyjZfNaw